काठमाडौं । सरकारले ३१ वर्षअघि रावल आयोगले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग अर्थात् रावल आयोगको २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको उल्लेख भएका कित्ताबाट त्यस्तो क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको उल्लेख भएका कित्तालाई पनि एकमुष्ट निर्णय गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन्।