काठमाडौं — सरकारी कागजात तथा सामग्री नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने अभियानअन्तर्गत हुलाक सेवामार्फत् करिब १० हजार नागरिकले घरमै सेवा पाएका छन्। हुलाक सेवा विभागले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने सेवा विस्तार गरेको हो।
विभागका अनुसार साउन २७ गतेसम्म ७६ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुलाकमार्फत् २ लाख ४७ हजार ४३ थान राहदानी ढुवानी गरिएको छ। त्यसमध्ये ८ हजार ६ सय ६९ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोसम्म पुर्‍याएर वितरण गरिएको छ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८ सय ८ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत् पुर्‍याइएको छ। त्यसमध्ये १ हजार ९९ थान लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइएको विभागले जनाएको छ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने सेवा लागू भइसकेको छ। हुम्लामा पनि सेवा सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले हुलाकलाई ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्न थालिएको उनले बताइन्। राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी कागजात र सामग्री हुलाकमार्फत् घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था विस्तार भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र घरदैलोमा पुर्‍याउने सेवाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतबीच सम्झौता भई सेवा सुरु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि सेवा विस्तारका लागि छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र घरमै पुर्‍याउने सेवाअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी सेवा सुरु गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ। हुलाकमार्फत् स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री तथा नमुना ढुवानीसमेत हुन थालेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सम्झौताअनुसार १७ अस्पतालका १ हजार ४ सय ८० प्रयोगशाला नमुना ढुवानी गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँगको सम्झौताअनुसार ४४ हजार १ सय ८४ थान सामग्री र स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सम्झौताअनुसार २८ भन्दा बढी जिल्लाका स्वास्थ्य बीमा कार्यालयमा १ सय ३० बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग पनि सम्झौता गरी जग्गाधनी पुर्जा तथा सरकारी कागजात ढुवानी र वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।महानिर्देशक पंगेनीले हुलाक सेवाको प्रभावकारिताका लागि देशको ठेगाना प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। बसाइँसराइ गर्दा नयाँ ठेगाना हुलाकलाई जानकारी गराउने व्यवस्था भए सरकारी कागजात सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
हुलाक सेवामा आवश्यक सवारीसाधन तथा सूचना प्रविधिका उपकरणको अभाव रहेको पनि उनले बताइन्। सेवा विस्तारसँगै पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके हुलाकलाई प्रभावकारी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्न सकिने विभागको भनाइ छ। सरकारले देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको विभागले जनाएको छ।
हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयसमेत विस्तार भइरहेको छ। विभागले द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवाबारे अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।