देउखुरी — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचनामा पुनर्संरचना गरेको छ। बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ संरचना कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सरकार अब ८ मन्त्रालयमा सीमित हुनेछ। सरकारका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाएर कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको जानकारी दिए। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रसमेत थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन्।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश कृषि सेवातर्फका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही र भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशकमा नियुक्त तथा पदस्थापन गरिएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए।