काठमाडौं — सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका समस्या आन्दोलनभन्दा संवाद र सहकार्यबाट समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल पत्रकार महासंघलाई रचनात्मक सुझावसहित औपचारिक छलफलमा आउन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता : सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुन सुधार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा संवादका ढोका बन्द नगरेको बताए।
उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई तथ्य, प्रमाण र नैतिक आधारमा खबरदारी गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाउनुपर्छ, तर त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारी विज्ञापन वितरण, सञ्चार संस्थाको आर्थिक अवस्था, कानुनी सुधार, पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा र संस्थागत विकासका विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विज्ञापनको विषयलाई लिएर सडक आन्दोलनभन्दा संवाद प्रभावकारी हुने उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको विज्ञापनमा अत्यधिक निर्भर सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र रूपमा खबरदारी गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै सञ्चार संस्थाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति प्रभावकारी हुन नसकेपछि सरकारले समिति खारेज गरेको र आवश्यकताअनुसार नयाँ संयन्त्रमार्फत सुझाव लिइने उनले जानकारी दिए।
उनले समाचार र भ्रामक तथा नियोजित गलत सूचनाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पत्रकारितामा आचारसंहिता, गोपनीयताको अधिकार र व्यावसायिक उत्तरदायित्वको पालना अनिवार्य रहेको बताए। सरकारको नीति सूचना संकुचन गर्ने नभएको र समाचार हटाउन दबाब दिने कार्य स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले संघीय सञ्चार कानुन, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको उत्तरदायित्वबारे राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताइन्। महासंघका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले नयाँ सञ्चार कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि रूपमा सीमित गर्न नहुने धारणा राखे।