काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजात मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरेर स्क्यान नगर्न तीनै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गर्दा सरकारी कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने र भण्डारण हुन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ। यसबाट राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा संवेदनशील दस्ताबेज बाहिरिन सक्ने भन्दै डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
परिपत्रमा सरकारी कागजातको गोपनीयता र सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय र कर्मचारीको दायित्व भएको उल्लेख छ। पछिल्लो समय मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने तथा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार र अभिलेखमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिसम्म पुग्न सक्ने जोखिम बढेको कार्यालयको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले मोबाइल स्क्यानिङ एपबाट सरकारी कागजात स्क्यान गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयतामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने बताइन्। उनका अनुसार अधिकांश यस्ता एपले प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने र ती विवरण कुन सर्भरमा कसरी सुरक्षित राखिन्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने भएकाले सरकारी संवेदनशील दस्ताबेजको सुरक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।