काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगरेका २३ स्थानीय तहसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, निर्धारित समयमै बजेट सभामा पेश गर्न नसक्नुको कारण र आवश्यक विवरण पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा २३ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण मागिएको हो।
पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा पुगेको छ, ढिलाइ हुनुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिन भनिएको छ।
त्यसैगरी, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै टुंग्याई कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको जनाएको छ।