काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यससँगै छात्रवृत्ति अनुदान वितरणसम्बन्धी लामो समयदेखिको कानुनी अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४(ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ लागू भएपछि आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः खारेज भएका कारण छात्रवृत्ति अनुदान वितरणमा कानुनी रिक्तता देखिएको थियो।
आयोगका अनुसार नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि अनुदान वितरणको व्यवस्था गरेको छ। स्नातकोत्तर तहका डीएम र एमसीएच कार्यक्रमसमेत यस व्यवस्थामा समेटिएका छन्।
कार्यविधिअनुसार आयोगले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई सबै तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी तथा आयोगका अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।