काठमाडौं – सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले सिफारिस गरेका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित जग्गा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट स्वामित्व परिवर्तन हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ। साथै, कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।