प्युठान। संघीय सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशसँग सम्बन्धित पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य र औद्योगिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमार्फत नेपालको ‘सौम्य शक्ति’ विस्तार गर्ने विषयदेखि वृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, सगरमाथा, हिमश्रृंखला, योग, ध्यान, सांस्कृतिक विविधता र नेपालको शान्तिवादी छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा नेपालको सहभागितालाई समेत ‘सफ्ट पावर’ विस्तारको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

बजेटमा वृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम (ग्लाड) लाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहजस्ता ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदासँग जोड्दै पर्यटकीय, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाइने घोषणा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान न्यून भइरहेका बेला विमानस्थल सञ्चालन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो व्यवस्था अघि सारिएको हो ।

प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई ‘हिल स्टेसन’ का रूपमा विकास गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । पाल्पाको बसन्तपुर, श्रीनगर, गुल्मीको रेसुंगा र मदाने, अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको जलजला र रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगालगायत क्षेत्रलाई पर्यटन पूर्वाधारसँग जोड्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न भइरहेको पहललाई निरन्तरता दिइने सरकारको घोषणा छ । यसअघि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहको असहयोगका कारण सूचीकरण रोकिएको थियो ।

लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक मार्ग, शालिग्राम पथ तथा योग–ध्यान केन्द्र विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । बौद्ध र वैदिक दर्शनलाई जोड्दै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ ।

पूर्वाधारतर्फ पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दुई वर्षअघि सुरु भएको आयोजनाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रको मोडल परिवर्तन गरेको भए पनि स्थानीय बासिन्दाको जग्गा विवादका कारण यो योजना अझै संवेदनशील विषयका रूपमा रहेको छ ।

बुटवलमा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमताको बहुउद्देश्यीय इन्डोर स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ ।

सडक पूर्वाधारतर्फ बुटवल–गोरुसिङे र धानखोला–लमही सडकखण्ड स्तरोन्नतिको कामलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बेलहियामा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी बबई सिंचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने, नौमुरे जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा बुटवलसहित प्रमुख सहरमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।