दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की ले लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याइने बताउनुभयो।
उहाँले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको समाजवादउन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’ दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको आधार बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
युवा लक्षित सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने तथा राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना छनोटमा रणनीतिक महत्व र उच्च प्रतिफललाई आधार बनाइने तथा बहुवर्षीय र अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने उहाँले बताउनुभयो । न्यून प्रगति भएका आयोजना र कम प्रभावकारी कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने तथा आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा जोखिमयुक्त पुलको प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । आर्थिक, औद्योगिक र पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा पहुँच मार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति सरकारले लिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, प्राङ्गारिक खेती, रैथाने बाली संरक्षण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य शृंखला विकासमा बजेट केन्द्रित गरिने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्भ फेर्ने लगायत जटिल उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कुपोषण न्यूनीकरण र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पर्यटनतर्फ लुम्बिनी लाई बुद्ध दर्शन तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति अघि सारिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइने जनाइएको छ ।
शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रतिभावान खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ, भूमि व्यवस्थापन, युवा स्वरोजगार, सहकारी सुदृढीकरण, सिँचाइ, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, करदातामैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गरिने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनप्रतिको जनअपेक्षा पूरा गर्न योगदान पुग्ने विश्वास मन्त्री कार्कीले व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘महालेखा परीक्षकको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ सभामा पेश गर्नुभएको थियो । प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा धारणा राखेका थिए।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको पुर्णपाठ
बजेटका सिद्धान्तर र प्राथमिकता २०८३-०२-०४