काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारले ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सरकारले कानुनअनुसार अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर ‘उठिबास हुने’ जस्ता आशंका फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर भएको जनाएको छ। यस्ता टिप्पणीले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा अनावश्यक त्रास सिर्जना भएको सरकारको भनाइ छ।
यसै सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको उल्लेख छ।
सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढिनेछ। जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने तथा अन्य भूमिहीनका हकमा आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा निर्णय गरिने जनाइएको छ।
सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई हटाउने उद्देश्य नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोजिएको स्पष्ट पारेको छ। साथै, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र भ्रममा नपर्न नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारले भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र दीगो आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ।