काठमाडौं — स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले संशोधनका लागि तयार गरिएका मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित पाँचवटा कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल आमाका लागि ९८ दिनको प्रसूति बिदा व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनले त्यसलाई बढाएर ६ महिनासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, नवजात शिशुको हेरचाहमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ४२ दिनसम्म प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। त्यस्तै, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यले अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन,’ मन्त्री मेहताले भन्नुभयो, ‘जीवनमा सीमित पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो ।’
बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन संशोधन अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि संशोधनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।