काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट संकलन गरिएको सुझावमा नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सीप र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने विषय उठेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन अभियानमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएका छन् । अभियानका क्रममा २८ भन्दा बढी जिल्लाका स्थानीय तह, विद्यालय तथा कक्षाकोठामै पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रम गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘कक्षाकोठामै पुगेर विद्यार्थी र शिक्षकसँग पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र आवश्यक सुधारका विषयमा पृष्ठपोषण लिएका छौं,’ उनले भने ।
सुझाव संकलनका लागि सातै प्रदेशमा ४६ केन्द्र तोकिएका थिए । कोशीमा ७, मधेशमा १०, बागमतीमा ५, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा ८, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ५ केन्द्रमा कार्यक्रम गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

सीप र उद्यमशीलतामा जोड

सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षालाई थप चुस्त, लचिलो, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विद्यालय तहदेखि नै शिक्षासँगै सीप, व्यावसायिक ज्ञान र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राख्दै एआई तथा कोडिङसम्बन्धी ज्ञानलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठेको छ ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक ज्ञान तथा सीप, विपद् र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
नैतिक शिक्षा र संस्कारमा आधारित शिक्षालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने विषय पनि विभिन्न स्थानमा भएको छलफलमा उठेको केन्द्रले जनाएको छ ।

शिक्षकको क्षमता विकास र मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने

सरोकारवालाले पाठ्यक्रम सुधारसँगै शिक्षकको तयारी र पेशागत विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । पाठ्यक्रम मात्र परिवर्तन गरेर अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै शिक्षकको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव आएको हो ।
पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र मूल्यांकन प्रणालीमा समावेशितालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
विद्यालयमा ‘बुक फ्री डे’ र ‘व्यागलेस डे’ जस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

मधेशमा सबैभन्दा बढी केन्द्र

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० केन्द्रमा सुझाव संकलन गरिएको थियो । वीरगञ्ज, कलैया, चन्द्रपुर, सर्लाही, जनकपुरधाम, बर्दिवास, औरही, सिराहालगायतका स्थानमा विद्यालय, स्थानीय तह, मन्त्रालय तथा शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको थियो ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसहित मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले भदौ २६ देखि २९ गतेसम्म मधेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर विद्यार्थी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
धनुषा, सिराहा, महोत्तरी र सप्तरीलगायत जिल्लामा विद्यालयमै पुगेर विद्यार्थी केन्द्रित अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
कोशी प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्याब्सन, धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका, गोकुण्डेश्वर माध्यमिक विद्यालय, संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका तथा विराटनगरका विद्यालयमा कार्यक्रम गरिएको थियो ।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तह, विद्यालय, मन्त्रालय तथा शैक्षिक संस्थामा पनि सुझाव संकलन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

१२ थिमेटिक पेपर र अनुसन्धानका निष्कर्ष पनि समेटिने

केन्द्रका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावसँगै विज्ञहरूले तयार पारेका १२ वटा थिमेटिक पेपर तथा विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई पनि पाठ्यक्रम परिमार्जनको आधार बनाइनेछ ।
देशभरबाट संकलित सुझाव तथा पृष्ठपोषणको विश्लेषण गरी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ ।