हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका सरकारी कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दै कार्यालय संख्या १८० कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणका केही खाका स्वीकृत गर्दै कार्यालय तथा कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार प्रदेशमा हाल कायम ४ हजार ८१४ कर्मचारी दरबन्दी घटाएर ४ हजार ६८० कायम गरिनेछ। यसबाट प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा १३४ दरबन्दी घट्नेछ।
बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कार्यालय र दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिए।
यस्तै, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन सेवाको ११औँ तहमा कार्यरत निरञ्जन श्रेष्ठले दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि २४ जनाको अस्थायी दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरिएको छ। सदस्य–सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको मन्त्री केसीले बताए।
त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत ९० जना अस्थायी कर्मचारीका लागि पनि दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रदेश सरकारले कार्यालय संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई आवश्यकताअनुसार मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।