दाङ । प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। आयोगका सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले विभिन्न सेवाका १ हजार १६४ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। त्यसमध्ये अन्तर तह, खुला तथा समावेशीतर्फ ८६३ र बढुवातर्फ ३०१ पद थिए।
ती पदका लागि विद्युतीय दरखास्त प्रणालीमार्फत ८९ हजार ३१ वटा दरखास्त स्वीकृत भएका थिए। आयोगले स्थायी नियुक्तिका लागि विभिन्न तहमा २६० जना उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेको छ भने वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा ३१ जनाको नाम सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगका ४१ वटा बैठक बसेका थिए। ती बैठकबाट ५५ वटा निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन दरखास्त तथा भुक्तानी प्रणाली र एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा कानुनमा देखिएका द्विविधा र दोहोरोपन हटाएर कानुनी एकरूपता कायम गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, समावेशी समूहअन्तर्गत पिछडिएको वर्ग तथा क्षेत्र, सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र विपन्न खस आर्यका लागि आरक्षण तथा सहुलियतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायबाट समयमै सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले भदौ २४ गते प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरसमक्ष पनि सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो।