काठमाडौं— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। अध्यादेशसँगै विभिन्न ऐनअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। अध्यादेशले सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्तीय, कृषि, प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा सामाजिक क्षेत्रका दर्जनौं निकायमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई समेटेको छ।
सञ्चार तथा सार्वजनिक संस्थानतर्फ नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायमा कार्यरत पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यस्तै शिक्षा तथा विश्वविद्यालयतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, मध्यपश्चिमलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू हटाइएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, परिषद् र नियामक निकायहरूका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन् भने ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू समेत यसबाट प्रभावित भएका छन्।
सरकारले अब रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने जनाएको छ।