काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको प्रतिज्ञापत्रमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बिहीबार कांग्रेस सभापति गगन थापाले काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रलाई प्रतिज्ञापत्र बनेको छ। यसअघि बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित चुनावी सभामा प्रतिज्ञापत्रमा रहेको ‘भिजन-१०’ सार्वजनिक गरेको थियो।
कांग्रेसको दुई सय पृष्ठको प्रतिज्ञापत्रमा दिगो भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ। यसमा कांग्रेसले ‘दिगो पूर्वाधार, सबल अर्थतन्त्र, सुरक्षित भविष्य, विकसित नेपाल’ नारा दिएको छ।
आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र क्षेत्रीय सन्तुलन काम गरी आधुनिक र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न सडक, यातायात, आवास तथा सहरी विकास, उर्जा विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई नयाँ चरणमा लैजान लक्ष्य राखेको छ।
यसका लागि कांग्रेसले राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट र स्रोत सुनिश्चित गरिने जनाएको छ। पर्याप्त अध्ययन नभएका र नागरिकको आवश्यकतामा नपरेका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।
कांग्रेसले पूर्वाधार निर्माणमा खानेपानी, ढल, विद्युत्, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, डीटीएच जस्ता सुविधाका लागि युटिलिटी करिडोर बनाउने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ। विकास आयोजनाको काम तीन सिफ्टमा गर्ने पद्धतिलाई अगाडि बढाउने भएको छ।
राजधानीसँग जोड्ने सबै राजमार्ग बाह्रैमास चल्ने बनाउने, काठमाडौँ-हेटौँडा सडकलाई एक वर्षभित्र स्तरोन्नति गर्ने, सबै प्रदेशका राजधानीलाई जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने कांग्रेसको योजना छ।
कांग्रेसले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने नयाँ सार्वजनिक यातायातका साधन विद्युतीय बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ। टिकट तथा भाडामा हिस्सेदारी सहितको स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली एक वर्षभित्र लागू गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौँ जोड्न् अन्तरदेशीय र पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माणलाई अघि बढाउने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ। ‘काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भावना अध्ययन गर्छौ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
यस्तै, कांग्रेसले प्रदेश राजधानीसँगै केही शहरलाई सुविधायुक्त आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ। जसमा विर्तामोड, ईटहरी, धरान, वीरगञ्ज, भैरहवा, बुटवल, घोराही, कोहलपुर र कञ्चनपुर रहेका छन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले संघीय र प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय संख्या कटौती गर्ने बताएका छन्। संघमा बढीमा १६ वटा र प्रदेशमा ६ वटा मात्रै मन्त्रालय रहने उनले बताए।
यस्तै, उनले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेमा वार्षिक १० लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने पनि प्रतिज्ञा गरेका छन्।कांग्रेसले आफ्नो पहिलो प्रतिज्ञामा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि २०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग बनाउने कांग्रेसको वाचा छ।