काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिलकुमार शर्माले कांग्रेसको रुपान्तरणदेखि जनमुखी सरकार सञ्चालनसम्मका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु सार्वजनिक गरेका छन् । फागुन ७ गतेदेखि हुन गइरहेको कांग्रेसको महासमिति बैठकका लागि सांसद शर्माले अप्राकृतिक गठबन्धन सरकारको अन्त्यदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्दतिका विषयहरु समेट्दै आफ्ना प्रस्तावहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अप्राकृतिक गठबन्धन सरकारको अन्त्य, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार
अप्राकृतिक गठबन्धनको अन्त्य गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनमुखी सरकार गठन गर्नुपर्ने सांसद शर्माले बताए । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले बर्तमान गठबन्धन सैद्धान्तिक जगमा हेर्दा अप्राकृतिक रहेकोले कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकत्रित गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद शर्माले कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सहितको सुशासनमुखी, जनमुखी सरकार गठनका लागि पहल गर्नुपर्ने भन्दै भने,‘कांग्रेस भन्दा भिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पक्षधर माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अर्को क्षेत्रीय पार्टी जसपासँग सहकार्य छ । यो गठबन्धन सैद्धान्तिक जगमा हेर्दा अप्राकृतिक भन्दा फरक पर्दैन ।’ उनले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको भूमिका शुन्य रहेको जिकीर गर्दै उदार अर्थनीति अपनाउने कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहँदा नीजि क्षेत्र आतंकित र ध्वस्त रहेको, लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको र सबैतिर आर्थिक सूचकांक कमजोर रहेको जिकीर गरे । ‘यसको एउटा कारण अप्राकृतिक गठबन्धन पनि हो । कुन मन्त्रालय कसले सम्हालेको छ भन्दा संसारले हेर्ने कसको नेतृत्वमा सरकार छ भनेर हेर्ने हो । अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । सरकारमा कांग्रेस बसिरहँदा माओवादीको अक्षमताको भारी कांग्रेसले बोक्नुपर्नेछ ।’ सांसद शर्माले भने ।

कांग्रेसमा सदस्यता वितरणदेखि नेतृत्व चयनसम्म बदल्नुपर्ने
यस्तै सांसद शर्माले नेपाली कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनपछि साझा भावना र सामुहिक नेतृत्वको स्पिरिट कमजोर हुँदै गएकोले पार्टीभित्र नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता तहसम्म अपनत्वको भावना कमजोर हुँदै गएको बताए । कांग्रेसलाई रुपान्तरण गर्न सदस्यता वितरणदेखि नेतृत्व चयनसम्म बदल्नुपर्ने भन्दै सांसद शर्माले साधारण सदस्यता वितरण प्रणाली अनलाइन गरिनुपर्ने, क्रियाशिल सदस्यता वितरणमा जमिन्दारीप्रथाको पूर्ण अन्त्यकोलागि साधारण सदस्यता लिएको ६ महिनाभित्र पार्टीले प्रदेशस्तरको पार्टी स्कुल गठन गरी सोहीमार्फत कांग्रेसको सिद्धान्त, आदर्श, नीति तथा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा केन्द्रित प्रशिक्षण दिएपछि प्रमाणपत्र दिँदै क्रियाशिल सदस्यता माग गर्नको लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाए ।

दुई पटक भन्दा बढी टिकट नदिने व्यवस्था
यस्तै, उनले पार्टी रुपान्तरणका लागि एउटा व्यक्तिलाई दुई पटकभन्दा बढी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र संघमा उम्मेदवार छान्दा क्रियाशिल सदस्यहरुको दुई तिहाईबाट वा पूर्ण सहमतिका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्ने गरि बैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीका सबै तहमा २० प्रतिशत समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका एजेण्डा सांसद शर्माले उठाएका छन् ।

खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट न्यायाधिश नियुक्तिको प्रस्ताव
सांसद शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सुरुवात गर्न राजनीतिक नियुक्तिहरु बन्द गरी सबै नियुक्तिहरु खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै कामकारवाही ‘क्यासलेस’ गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व कर्मचारीहरुलाई आयुक्त बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, न्यायपालिकालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र गर्न बन्द गरिनुपर्ने, न्यायाधिश नियुक्ति खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, कार्यपालिकाको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन पेशागत संगठन बन्द गरिनुपर्ने एजेण्डा समेत उठाएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री
शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजानुपर्ने सांसद शर्माको धारणा छ । समानुपातिक प्रणालीका कारण संसदभित्रको अभ्यासमा थुप्रै जटिलताहरु देखिएको उनको ठहर छ । राष्ट्रियसभालाई भने सांसद शर्माले पूर्णसमानुपातिक बनाउनुपर्ने भन्दै चुनाव हारेका नेताको व्यवस्थापनको थलो बनाउन नहुने जिकीर गर्दै बरु राट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनेका छन् ।

यसका अलावा उनले शासकीय प्रणाली समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, कूशासन र भ्रष्टाचारको कारण शासकीय प्रणाली भएको ठहर गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेका छन् । उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिए राज्यकोषको खर्च बचत हुने उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस रुपान्तरणका लागि प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै सांसद शर्माले सुशासनमुखी पार्टी र सरकारका आधार, समयसापेक्ष पार्टीको सांगठनिक ढाँचा, कृषि, पर्यटन, जलविद्युतको विकास, जलश्रोतको बहुपक्षिय उपयोग, खनिजका श्रोतहरुको पहिचान र विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका विषयहरुलाई समावेश गरेका छन् ।