काठमाडौं । सडक विभागले विगतमा झैँ यस वर्ष पनि ‘असार १ गतदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न नपाइने’ सूचना बिहीबार जारी गरेको छ। सो अवधिमा सडक विभागमातहतका कुनै पनि सडक खन्ने स्वीकृति नदिइने विभागले जनाएको छ।
सडक विभागले विगतदेखि नै जेठको अन्त्यतिर यस्तो सूचना सार्वजनिक गर्दै आए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ढल मर्मत गर्नेलगायतका निकायले सडक विभागको यो सूचनालाई टेर्दैनन्। आफ्नो आवश्यकता अनुसार सडक खन्ने गर्छन्।
कसैले जबर्जस्ती सडक खनेको पाइएमा सार्वजनिक सडक ऐन–२०३१ अनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिने गरिए पनि सडक विभागले अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। सडक विभागले विगत १० वर्षदेखि यसप्रकारको सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदि प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मतसम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र सडक पनि थप बिग्रिँदै जाने भएकाले सडक खन्न रोक लगाइएको स्पष्ट पारे।
उनले सडक खन्न नदिने सडक विभागको सूचनालाई यो वर्ष कुनै पनि निकायले अटेर गरेमा कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यस सूचनालाई अटेर गरी सडक खन्ने निकायको प्रमुख वा कुनै व्यक्तिविशेषलाई सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार थुन्न सक्ने तथा आर्थिक जरिवाना गराउन सक्ने बताए।
सडक नखन्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिए पनि पाइप फुटेर वा लिक भएर अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहेको खानेपानी वितरणमै समस्या आउन सक्ने भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले सडक विभागसँग अनुमति लिएर सडक खनी पाइपको मर्मत गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
