कामनाडेली, बिराटनगर। विराटनगर विमानस्थलपीडित संघर्ष समितिले सडक संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। विमानस्थल विस्तार गर्न सरकारले दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राखेको तर मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीय संघर्षमा उत्रिएका हुन्।
मुआब्जाको व्यवस्था वा घरजग्गा फुकुवाको माग राख्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीनाथ दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर माग संवोधनका लागि एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विमानस्थल पीडितहरु

तर, सरकारले विमानस्थल पीडितहरुको माग सुनुवाई नगरेपछी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष वेदराज पौडेलले बताए ।‘सरकारले हाम्रो मागलाई वेवास्ता गर्यो,अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म हामि आन्दोलन गरिरहन्छौ ।’
०७७ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाएर सार्क राष्ट्रमा हवाई उडान गर्ने भन्दै नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले अघिल्लो चैतमा सर्वसाधारणको घर र जग्गा रोक्का गरेर तीनपुस्ते विवरणसहित मुआब्जा दाबी गर्न आह्वान गरेको थियो । सरकारले आसपास क्षेत्रको ३५० परिवारको १४०० कित्ता जग्गा रोक्का छ । जसका कारण उनीहरुले आफ्नै जग्गा पनि पूर्ण उपयोग गर्न पाएका छैनन् । किनबेच, अंशवण्डा, बैंकमा धितो राख्न, धितोपास, नामसारी, घर निर्माणलगायत काम रोकिएको छ ।

प्रदेस कार्यालय परिसरमा पीडितहरुको नारावाजी

विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति
मिति २०७९÷३÷६

प्रेस विज्ञप्ती
आदणीय पत्रकार मित्रहरु
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको आज पुरा भएको छ । यो विचमा विमानस्थल पीडितहरुलाई मुआब्जा अथवा रोक्का राखिएको जमिन फिर्ता बिषयमा उहाँहरुबाट ठोस उपलब्धि प्राप्त हुने सकेन । दुवै निकायले माथि लेखेर पठाउने बाहेकका अन्य काम नभएकाले हामी भोली अर्थात असार ७ गते देखी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छौं । पहिलो चरण अन्तरगत हामीले तपशिल बमोजिमको सडक संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं ।
१. २०७९ असार ७ गते विहान ११ बजेदेखी १ बजे सम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने।
२. ८ र ९ गते पनि दैनिक सोही समयमा चेम्बर गेटमा धर्ना दिने ।
३. असार १० गते जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ मा सरकारले चाहेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यावस्था छ तर कति समय भित्र मुआब्जा दिइसक्ने अथवा रोक्का जमिन फुकुवा गर्ने भन्ने ऐनमा ब्यावस्था नभएकाले विभेदकारी ऐन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी जलाउने र ऐन परिमार्जन गर्न दबाब दिने ।
४. असार ११ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेले पीडितसंग ज्ञापन पत्र बुझेर मुआब्जाको बजेटको ब्यावस्था गर्छु भन्ने बाचा गरेका थिए । तर एक जना ब्यापारी उद्योगीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्ने जस्तो हावादारी कुराको पछि लागेर जनतालाई दुख दिएकाले उनको पुत्ला दहन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडी गर्ने ।
५. प्रमुख राजनीतिकदलहरुलाई हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन र अपनत्व ग्रहण गरिदिन पत्राचार गर्ने र ‘विराटनगरको विकास र अधुरा योजनाहरु’ शिर्षकमा शिर्षस्थ नेताहरु सित अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ।
६. पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि दोश्रो चरणको कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिको अगुवाईमा भएको विरोध कार्यक्रममा संचारकर्मी मित्रहरुले गर्नु भएको सहयोग प्रति कृतज्ञ छौं । साथै आन्दालनको कार्यक्रममा पनि उत्तिकै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । धन्यवाद
अध्यक्ष
वेदराज पौडेल
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति