काठमाडौं । प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध असहज हुँदै गएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउन थालेका छन्। संघीय संरचना र प्रणाली स्थापित नहुँदै प्रदेशमा जेजस्तो अराजकता देखिन थालेको छ, त्यसले आगामी दिनमा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
यसरी अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउने कार्यको थालनी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद पनि बलमिच्याइँ गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिए। संसदीय प्रक्रियाअनुरूप नै सदनमा बजेट छलफल सकेर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफसमेत दिइसकेको अवस्थामा अल्पमतमा परेपछि पोखरेल आफैंले बिहीबार सदन नै बहिष्कार गरे। र, मध्यरातमा सदन अन्त्य गर्दै शुक्रबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याए।
शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विनियोजन अध्यादेश २०७८ र लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णण गर्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले ती दुई अध्यादेश जारी गरे।
मन्त्रिपरिषद्ले बिहान अध्यादेशमार्फत आर्थिक र विनियोजन विधेयक जारी गर्न प्रदेश प्रमुख यादवलाई सिफारिस गरे पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दिउँसो साढे २ बजेमात्रै अध्यादेश जारी गरेको सूचना निकालेको थियो। सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेट नै अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको छ। नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
