काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघठनविरुद्ध मुद्दाको दोस्रो दिनको सुनुवाइमा आइतबार पनि बहस गर्ने क्रममा मुद्दाका पक्षधर कानुन व्यवसायीले अनौठा र हठयुक्त तर्क गरेका छन् । उनीहरूले न्यायाधीशको निष्ठामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै घुमाउरो रूपमा संवैधानिक इजलासमा आफू अनुकूलका न्यायाधीश राख्नुपर्ने हठ गर्दै कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर धावा बोल्न खोजेका छन् । उनीहरूको न्यायाधीशमाथिको बारम्बारको हमलाले कानुनी शासनको उपहास हुन पुगेको कानुनविद्को तर्क छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलामसा ती कानुन व्यवासायीले इजलास गठन गरेको भएन भन्दै प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामाथि समेत थप प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ मंगलबारबाट हुने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि सो मुद्दा हेर्दाहेर्दै मंगलबारका लागि राखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलासबाट हट्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । आइतबार पनि कानुन व्यवसायीले त्यही विषय दोहो¥याएर हठता प्रदर्शन गर्दै न्यायाधीशको क्षमता माथि प्रश्न उठाए । केहीले त प्रधानन्यायाधीशलाई समेत बिदा बस्नु भन्दै सर्वोच्चको सिंगो नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए
कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नहुने हो त भन्ने विषयमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले कानुन व्यवसायीले इजलासमा यो न्यायाधीश राख र त्यो नराख भन्न नमिल्ने बताए । रायमाझीले यो इजलासमा यो न्यायाधीश राख्न मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्न नहुने बताए । नेकपा विवादको फैसला र अहिलेको फैसलाको कुनै सम्बन्ध नभएकाले नेकपा फुटको रिस न्यायाधीशमाथि पोख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘मुद्दामा झगडियाले मलाई यो न्यायाधीश चाहिन्छ भन्ने अधिकार छैन, उनले भने, प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा कुन न्यायाधीश राख्ने स्वविवेक अधिकार रहन्छ,’ रायमाझीले भने । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।