काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विवाद एकता सँघारमा पुग्दैगर्दा फेरि अन्योल बढेको छ। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल बैठकसमेत अनिश्चित भएको छ । पार्टी विवाद समाधानार्थ गठित कार्यदल बैठक पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अनिश्चित बनेको छ ।

कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेर सकिएको छ । अर्को बैठक ‘कहिले बस्ने ?’ निश्चित छैन । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसदले शुक्रबार प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरे’पछि पार्टी विवाद झन् चुलिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमै उत्रिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई समर्थन गर्नु, आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पराजित गराउने अभियानमा लाग्नुलगायत कारण एकतामा गम्भीर प्रश्न उठेको कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
‘राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा देखिएका परिदृश्य, शुक्रबार शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउने सन्दर्भमा माधव नेपालसहित कतिपय माननीयका हस्ताक्षर विषयलगायतका विभिन्न प्रश्नमा छलफल गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘साथीहरूले संसद् विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभएको छ । हामीले विघटन हुँदैन भन्नेमा विभिन्न ढंगले आश्वस्त तुल्याउने कोशिस गरेका छौं । तर, कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेनौं ।’

विभिन्न कोणबाट छलफल गरेर पार्टी एकता जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने विषयमा फेरि छिट्टै कार्यदल बैठक बस्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए । नेपाल समूह सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नु ‘गम्भीर विषय रहेको’ बताउँदै उनले ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो कुराको कल्पना नै गर्न नसकिने’ जिकिर गरे ।

एमाले नेता एवं कार्यदल सदस्य रघुजी पन्तले बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालनिकट सांसदको हस्ताक्षरपछि पार्टी फुटतहमा पुगेको अध्यक्ष केपी ओलीनिकट नेताले प्रसंग उठाएपछि ‘एकता जोगाउने’ विषयकेन्द्रित छलफल गरिएको जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय परिस्थितिबारे सौहार्द्रपूर्ण छलफल भयो, त्यसमा सबैले आआफ्ना दृष्टिकोण राख्नुभयो,’ पन्तले भने, ‘छलफलमा पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्नेमा सबैबीच सहमति भएको छ तर अर्को बैठक दुवै पक्षको सहमतिमा एक–दुई दिनमा राख्नेगरी उठेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार बैठकमा एमाले नेता एवं कार्यदल सदस्य भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेले ‘संसद् जोगियोस्’ भनेर आफूहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेको जनाएका छन् । संसद् जोगाउन आफूहरू प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएकासमेत उनीहरूले प्रस्टोक्ति दिएका छन्।

यसैबीच, एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दल नेता ओलीले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पार्टी अध्यक्षकै विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई कारबाही हुने जानकारी दिएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार ती सांसदले दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेकाले पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरिएकोबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराइएको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा पक्षमा गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन मागसमेत गरिएको छ । समाचार राजधानी दैनिकले छापेकाे छ ।