काठमाडौं । काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक) को निर्माण कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

‘फास्ट–ट्र्याक’ परियोजना निर्माणमा बोलपत्र छनोट प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नुका साथै सार्वजनिक लेखा समितिबाट काम रोक्न सरकारलाई निर्देशन भएको छ । सो निर्देशनपछि केही अल्मलिएको सेनाले काममा गति लिएको जनाएको हो। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले लेखेका छन्।

त्यस्तै सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य सांसदहरूले शुक्रबार ‘फास्ट–ट्र्याक’को स्थलगत अवलोकन गरी निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न सुझाव दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४–७५ बाट सुरु भएको फास्ट–ट्र्याकको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सेनाको कामबाट सन्तुष्ट सांसदले निर्माण कार्य नरोक्न र प्रक्रिया अविलम्ब थाल्न सुझाएसँगै निर्माणको थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
‘काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा अवरोध होइन, चुस्त र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एकमत छ,’ विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणकुमारी खड्काले भनिन्।

अहिलेसम्म भए गरेका कामको स्थलगत अवलोकन गर्दा सन्तोषजनक नै छ, काममा ढिलासुस्ती गर्दा फास्ट–ट्र्याक बन्नेमा शङ्का तथा लागत खर्च बढ्छ। फा स्ट–ट्र्याक समयमा नै बन्नुपर्छ । यसका लागि हामीले सहजीकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्र

तराई–मधेसलाई काठमाडौँ तथा पहाडलाई तराईसँग जोड्ने छोटो (७२.५ किलोमिटर) दूरीको राजमार्ग ‘फास्ट–ट्र्याक’बाट एक घण्टामा काठमाडौँ–तराई आवतजावत गर्न सकिने छ । फास्ट–ट्र्याक निर्माण कार्यलाई सहज र सरल बनाउन समितिहरूबीच छलफल गरिने खड्काले बताइन्।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले फास्ट–ट्र्याक निर्माणको मुख्य काम तीनवटा सुरुङमार्ग र ८७ वटा पुल बनाउनुपर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रियामा विलम्ब नगर्न आग्रह गरे।

आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न करिब एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । सेनाले ललितपुरको खोकनादेखि बारा निजगढसम्म ४४ किलोमिटर सडक फराकिलो पार्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । सडक निर्माणको मुख्य काम तीनवटा सुरुङमार्ग र ८७ वटा पुलका लागि आइतबार बोलपत्र खुल्दैछ।

तीनवटा सुरुङमार्गको लम्बाइ ६.४ किलोमिटर र ८७ वटा पुलको लम्बाइ १०.५ किलोमिटर छ।