काठमाडौं। सरकारले सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, विक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट आठ महीनापछि खुला गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ११ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएकाबाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, विक्री वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदनुरूपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको गुनासो बढेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रूख कटान संकलन ढुवानी र ओसारपसारमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयले काठको उत्पादनमा परेको असरबारे सरोकारवाला संघसंस्थाले त्यसमा पुनः विचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । पछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको संकलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गरे पनि साल काठमाथिको प्रतिबन्ध भने यथावत् थियो ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
