काठमाडौं । देशभरका ३९ लाख विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइसँग जोड्न डाटा, एसएमएस सुविधा र अनलिमिटेड कुरा गर्न निःशुल्क सिम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत कक्षा १ देखि १० सम्म विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन निःशुल्क सिमसहित कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । मोबाइलबाट कक्षा शुरु गर्न सरकारले २ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । यो रकम ३ महिनाका लागि विनियोजन गरेको हो । सिम खरिद गर्न सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमार्फत विद्यालयमा रकम उपलब्ध गराइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नयाँ प्रविधिसँग जोडेर कक्षा शुरु गर्न लागेको हो ।
‘निःशुल्क सिम लिएपछि क्लोज युजर ग्रुप (सीयूजी) गठन गरी गरी विद्यालयमा अनलाइनबाट पढाउने व्यवस्था हुनेछ।’ –शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले भन्नुभयो । सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम दिेने र पढाउने विषयमा मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार ‘विद्यालय सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि–२०७७’ स्वीकृत गरेको हो । सो कार्यविधि सबै विद्यार्थीले प्याकेजसहितको निःशुल्क सिमकार्ड पाउनेछन्, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले एकाघरका दुई जना छोराछोरी भए एक जनालाई मात्र सिम दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार देशभर करिब ७२ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भए पनि नेटवर्क नभएका जिल्लाका विद्यार्थी, बालविकास समूहका र ११ र १२ का विद्यार्थीबाहेक करिब ३९ लाख विद्यार्थीले त्यो सुविधा पाउनेछन् ।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले टेलिभिजन र अन्य माध्यबाट टाढा रहेका विद्यार्थीलाई मोबाइलको डाटा प्रयोग गरी पढ्न नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । सिम पाएपछि विद्यार्थीले अब शिक्षकसँग जोडिएर निःशुल्क डाटा प्रयोग गरेर पढ्नुपर्नेछ ।
निःशुल्क सिम र डाटा लिएपछि केन्द्रको एप्स र ई–लर्निङ पोर्टलसँग जोडिने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ संक्रमणबाट थला परेको पढाइलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन यो व्यवस्था गरिएको हो ।
निःशुल्क सिम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भइसकेको जानकारी गराउँदै केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले पहिलो चरणमा तीन महिनासंम्म कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या नहुने बताउनुभयो । यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले चालू शैक्षिकसत्रमा करिब ३ अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यसैले पहिलो तीन महिनाका लागि १ अर्ब ९९ करोड र बाँकी एक महिनाका लागि १ अर्ब गरी ३ अर्ब रुपियाँ माग गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिनुभयो । सिम प्रयोग गर्ने विद्यार्थीले विद्यालयले तय गरेको नियम पालना गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयमा पढ्नुपर्नेछ, अभिभावक र शिक्षकबीच छोराछोरीको अवस्थाबारे जानकारी राख्न आपसमा कुराकानी गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिमा सिम प्रयोग, उद्देश्यलगायतका विषय समेटिएको छ ।
सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षासँग परिचित गराउने र वैकल्पिक माध्यमबाट पढ्नुपर्ने व्यवस्थालाई लागू गराउन कार्यविधि ल्याइएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले सिम पाएपछि पढाइको व्यवस्थापन स्थानीय तहले विद्यालयले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न र अनलाइन पढाइलाई निरन्तरता दिने यो व्यवस्था गर्न लागेका हो ।’
मन्त्रालयले छात्रालाई उपलब्ध गराइने भनिएको निःशुल्क सेनेटरी प्याड र दिवा खाजाको बजेट कटौती गरी सिम उपलब्ध गर्न व्यवस्था गरेको हो ।
कोभिड संक्रमणले गर्दा करिब ७ महिना विद्यालय बन्द भएकाले छात्रालाई उपलब्ध गराउने सेनेटरी प्याड र दिवा खाजाको शीर्षकमा बजेट खर्च नभएपछि सोही बजेटबाट निःशुल्क सिम उपलब्ध गराउन अर्थले बजेट स्वीकृति दिएको हो । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
