काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा जथाभावी लिजमा दिने र हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य नगर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
सार्वजनिक जग्गाहरु धमाधम अतिक्रमित भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले ७ सय ५३ नगरपालिका र गाउँपालिकामा पत्र लेखर सोको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
पहुँच हुने, शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गाहरु धमाधम अतिक्रमण गरेको जानकारीहरु प्राप्त भएको अवस्थामा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर सो आग्रह गरिएको हो । कानुनी व्यवस्थाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण, बेचबिखन, वितरण र उपयोग जस्ता कार्य नगर्न पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा ल्याउन वन कानुन, राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसै गरी जग्गा प्राप्ति गर्नुपरेमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसारको व्यवस्था पालना गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सो कानुनी व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहले सरकारी जग्गा संरक्षण, जग्गा दर्ता तथा लिजमा लिने, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्ने तथा निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउन सो पत्राचार गरिएको पनि प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ९७ सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिकस्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाँबायाँका रुखको संरक्षणको स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनेको छ।
सोही ऐनमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैंचा, बसपार्क वा अन्य संरचना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वनबाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अन्य वन पनि संरक्षण गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
