काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्ष आक्रमक देखिएका छन् । सचिवालयमा प्रचण्डले पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष आक्रमकरुपमा अगाडि बढेका हुन् ।

तल्ला कमिटीमा छुट्टाछुट्टै भेलादेखि लिएर शीर्ष तहमा समेत दिनहुँ छलफल र भेला हुने गरेका छन् । मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको लिखितरुपमा ल्याउने प्रस्तावबाटै नेकपाको आगामी बाटो तय हुने भएको छ ।

सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर एकीकृत प्रस्ताव पारित हुन नसके स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव पेस हुनेछ । स्थायी समिति बैठकले पनि निकास निकाल्न नसके केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने तयारी प्रचण्ड–नेपाल पक्षको रहेको छ । ओली पक्ष स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने पक्षमा छैन ।

पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ । तर ओलीले भने एकता महाधिवेशन नभइसकेको अवस्थामा पार्टी एकताको सहमतिअनुसार अध्यक्ष पदबाट राजीनामा नदिने र प्रधानमन्त्रीबाट पनि नहट्ने अडान लिनुभएको छ ।

यसअघि पनि पार्टीभित्र विवाद चर्किंदै जाँदा ओलीले एक पद छोड्नुपर्ने दबाब प्रचण्ड–नेपाल समूहले लिएको छ । तर ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको सुझावअुनसार स्थायी समिति बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने र ओलीले अध्यक्षसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

ओली पक्ष भदौ अन्तिममा स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न तयार भए पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्षले भने एक पद छोड्नुपर्ने नीतिलाई जोड दिएका छन् । पार्टीले निर्णय गरे पनि संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली नै रहनुभएको छ ।

संसदीय दलमा बहुमतनजिक रहेको र पूर्वएमालेका सांसदहरुले आफूलाई साथ दिने पक्षमा ओली ढुक्क देखिनुभएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । उनले भने– ‘पार्टी नै विभाजित हुने गरी संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गरी पूर्वएमालेका सांसदहरु उभिँदैनन्, संसदीय दलमा बहुमत हुने भएपछि पार्टीले निर्णय गर्दैमा केही असर गर्दैन ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत रहेको छ । पार्टी कमिटीमा अल्मतमा रहे पनि संसदीय दलमा पूर्वमाओवादीको साथ पाइने भएर पनि प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क रहेको स्रोतको दाबी छ । वैधानिकरुपमा ओलीलाई हटाउन संसदीय दलबाट हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।