काठमाडौं। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनकै नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।
तरपनि, झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१ का जनप्रतिनिधि भने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनकै लागि भनेर प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ शुल्क उठाइरहेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा झापाबाट चिरञ्जीवी घिमिरेले लेखेका छन्।
मेचीनगरको तिरिङस्थित जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूबाट स्थानीय सरकारले शुल्क उठाएको हो । पछिल्लो पटक यहाँ भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गरेर फर्किएका २५ नेपाली बसेका थिए।
१४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किदा उनीहरूबाट शुल्क उठाइएको हो । ‘वडाध्यक्षज्यूले क्वारेन्टाइनमा बसेबापत पैसा माग्नुभयो । भारतबाट कैयौँ दिन लगाएर फर्किँदा बचाएको पैसा पनि उहाँलाई दियौँ,’ क्वारेन्टाइनबाट निस्केका एक मजदुरले भने।
शुल्क नतिर्नेलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने धम्की वडाध्यक्ष पासाङ तामाङले दिएको उनीहरूले बताएका छन्।वडाध्यक्ष तामाङले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि खाना व्यवस्थापन गर्न शुल्क उठाएको बताए ।
‘मेचीनगर नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बस्ने आफैँले खानाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूका परिवारले घरबाट ल्याउँदा गाउँ नै आतंकित हुन्छ,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘हामीले एक हजार उठाएर यसमा थपेर खाना खुवाएका हौँ।’
