काठमाडौ ।तीन महिनामा खर्च गर्नुपर्ने भन्दै विद्यालयलाई झण्डै ४ अर्ब दिने तयारी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।श्रोतका अनुसार मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखेर सरकारी विद्यालयलाई पौने ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्न लागेको हो।आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि ८ महिनासम्म प्रक्रियासमेत सुरु नगरेको मन्त्रालयले अन्तिममा आएर रकम दिने निर्णयप्रती मन्त्रालयका कर्मचारी समेत आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। विद्यालयले उक्त रकम प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना, इन्टरनेट सुविधा विस्तार, स्मार्ट बोर्ड स्थापना, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पर्याप्त पानीसहितको शौचालय र छात्राका लागि चेन्जिङ रुम निर्माण, हरित विद्यालय वातावरण सुधार तथा रंगरोगन, खेलमैदान निर्माण तथा विस्तार, खेल सामग्री व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान समेत गरिसकिएकोले विद्यालयको प्रस्ताव अध्ययन गरेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।हतारमा रकम दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना मन्त्रालयका कर्मचारीले व्यक्त गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले यो समाचार लेखेका छन् ।