• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
शुक्रबार, असोज ०९, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

बाढीपछि नुवाकोटमा आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन

प्यूठान अस्पतालमा जन्मिए तिम्ल्याहा शिशु

विद्यालय शिक्षाको बाँकी पाँच वर्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा सुरु

जेनजी सहिद परिवार र घाइतेलाई स्नातकसम्म निःशुल्क शिक्षा, कार्यान्वयनबारे छलफल

सात प्रदेशका २७ स्थानमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने

एमालेको वरिष्ठ नेतामा विद्यादेवी भण्डारी, ७ जना स्थायी कमिटीमा चयन

बाल्यकालमै बुबा गुमाए, मेहनतले शिक्षकको दोस्रो श्रेणीमा पुर्‍यायो

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट सर्वसम्मत पारित

भारी वर्षाको सम्भावनापछि बीपी राजमार्गको ट्रयाक निर्माण केही दिन रोकिँने

लोकप्रिय समाचार

  • १. ८४ वर्ष पुगेकी आमाको सम्मानमा चौरासी पूजाको सट्टा अक्षयकोष

  • २. संविधानमाथिको प्रहार स्वीकार्य छैन : प्रचण्ड

  • ३. नापजाँच भएको ९ वर्षपछि धनुषाका २४२ परिवारले पाए लालपुर्जा

  • ४. विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त

  • ५. संविधानका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : ओली

  • ६. संविधानको समीक्षा पिँधमा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ : लामिछाने

  • ७. बाढीले क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत तीव्र, ४ वटा तुइन सञ्चालनमा

  • ८. जेन–जीका सहिद परिवार र घाइतेलाई स्नातकसम्म निःशुल्क शिक्षा

  • ९. माडी खोलामा माछा मार्न गएका दुई जना तीन दिनदेखि बेपत्ता

  • १०. संविधानको अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सरकार अघि बढिरहेको छ : प्रधानमन्त्री शाह

जिस्क्याए १० लाख जरिवाना


  •   सोमबार, पुष २१, २०७६ मा प्रकाशित
  • काठमाडौं। सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ।

    Advertisement

    मुलुकी फौजदारी संहिताले हाडनाताभित्रको करणीमा ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्छ। विधेयकअनुसार भने कसैले कसैलाई जिस्क्याए पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था छ।संहिताको दफा २२० ले सौतेनी आमाछोरा वा बाबुछोरी, सहोदर दिदीभाइ वा दाजुबहिनी, एकै हाँगाको ससुराबुहारी, एकै हाँगाको बाजेनातिनी वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइबुहारी वा देवरभाउजूबीच करणी भए चार वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भन्छ। विधेयकको दफा ८३ अन्तर्गत ‘साइबर बुलिङ गर्न नहुने’ खण्डमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।

    विधेयकको जरिवाना अंकमा तादात्म्य देखिँदैन भने सामान्य कसुरमा पनि चर्को जेल सजाय तोकिएको छ। संहिताले कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ। दफा २२४ मा यस्तो व्यवस्था छ। कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरीबिना करणीका आसयले समाते वा निजको संवेदनशील अंग छोए वा छुन प्रयास गरे, निजको भित्री पोसाक खोले वा खोल्ने प्रयास गरे, निजले लगाउने भित्री पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधाअवरोध गरे वा निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगे, यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन, समाउन लगाए, निजसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा सांकेतिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरे, अश्लील चित्र वा तस्बिर देखाए, यौनका आसयले जिस्क्याए वा हैरानी दिए वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरे निजले यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिने भनिएको छ। अश्लील चित्र वा तस्बिर देखाए, यौनका आसयले जिस्क्याए, हैरानी दिए, निजसँग अस्वाभाविक र अमर्यादित व्यवहार गरे पनि संहिताले यौन दुव्र्यवहार भनेको छ। संहितामा यी अपराध प्रत्यक्ष क्रियाकलापमा आधारित हुन्।

    विधेयकको दफा ८७ ले कसैले विद्युतीय प्रणालीका माध्यमबाट मात्रै पनि यौनशोषणको मनसाय राखे, त्यस्तो मनसायसहित प्रस्ताव राखे वा भेट्न खोजे वा प्रलोभन देखाएर उक्साए कठोर दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले यस्तो कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनेको छ। वैयक्तिक विवरण संकलन गर्न नहुने, गोपनीयता भंग गर्न नहुने, कसैको अनुमतिबिना कसैको सूचना, फोटो र नक्सा लिन नहुनेजस्ता प्रावधानसहित कडा दण्डसजायको व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ।

    फौजदारी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले विधेयकका व्यवस्था र संहिताका व्यवस्थामा तादात्य नदेखिएको बताए। ‘विधेयकका व्यवस्थामा एकरूपता देखिँदैन’, मैनालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मनसाय मात्र राखेको कसुर र प्रत्यक्ष गरेको कसुरको दण्डसजाय फरक हुनुपर्छ। यहाँ त मनसाय मात्र राखेको कसुरमा बढी र प्रत्यक्ष घटनामा संलग्न रहेको कुरामा कम सजायको अवस्था देखियो। कानुनमा समानता देखिनुपर्छ। पूर्वाग्रही देखियो।’ दुई कानुनबीच तादात्म्यका लागि पुनर्विचार हुने आशा उनले व्यक्त गरे।

    अन्नपूर्णपोष्ट बाट

    सोमबार, पुष २१, २०७६ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    स्वर्गद्वारीको स्वादिलो साग : यो साग हो कि घाँसको भारी?
    नेपालका चौबिस स्थान भासिने खतरामा
    मातृभाषा सिक्दै कुसुन्डा
    प्युठानमा संरक्षण नहुँदा तामाखानी पुरिए
    प्युठानका गाउँ गाउँमा देवाली पर्वको रौनक
    प्युठानको आलमदेवी मन्दिरमा सात दशकदेखी ‘दलित’ पुजारी

    लोकप्रिय

    • १.
      ८४ वर्ष पुगेकी आमाको सम्मानमा चौरासी पूजाको

    • २.
      संविधानमाथिको प्रहार स्वीकार्य छैन : प्रचण्ड

    • ३.
      नापजाँच भएको ९ वर्षपछि धनुषाका २४२ परिवारले

    • ४.
      विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त

    • ५.
      संविधानका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ :

    • ६.
      संविधानको समीक्षा पिँधमा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर

    भर्खरै

    • १.
      बाढीपछि नुवाकोटमा आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन

    • २.
      प्यूठान अस्पतालमा जन्मिए तिम्ल्याहा शिशु

    • ३.
      विद्यालय शिक्षाको बाँकी पाँच वर्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा सुरु

    • ४.
      जेनजी सहिद परिवार र घाइतेलाई स्नातकसम्म निःशुल्क शिक्षा, कार्यान्वयनबारे छलफल

    • ५.
      सात प्रदेशका २७ स्थानमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने

    • ६.
      एमालेको वरिष्ठ नेतामा विद्यादेवी भण्डारी, ७ जना स्थायी कमिटीमा चयन

    • ७.
      बाल्यकालमै बुबा गुमाए, मेहनतले शिक्षकको दोस्रो श्रेणीमा पुर्‍यायो

    • ८.
      ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट सर्वसम्मत पारित

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation