काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले सैन्य सेवाभित्र सहमतिमा पनि यौनसम्पर्क राख्न नपाइने फैसला सुनाएको छ । यौनसम्पर्क, यौनशोषण र जबरजस्ती करणी आरोपमा मुछिएका सैनिकको पदबहाली, पेन्सन, भत्तालगायत सुविधा खोसिने भएको छ ।
दुई सैनिकबीच भएको यौन प्रकरणमा जंगीअड्डाले कारबाही गरेपछि सर्वोच्च पुगेको एक विवादमा यस्तो फैसला आएको हो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन्। फैसलाले यौन प्रकरणमा मुछिएका सैनिकविरुद्धको कारबाहीमा सेनाको इन्वायरी बोर्ड, सैनिक विशेष अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई थप बलियो पार्ने देखिएको छ । चण्डीदल गणका सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का र एक महिला सैनिक कर्मचारीबीच अनुचित यौन सम्बन्धको कारण पदमुक्तिको कारबाहीपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो ।उनीहरूलाई जंगी अड्डाबाट बर्खास्तीको कारबाहीपछि सैनिक अधिकृत खड्काले सहमतिमा यौनसम्पर्क भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
यौन प्रकरणमा मुछिने सैनिक महिला वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा तल्लो तहमा कार्यरत हुन्। मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १ नं. ले सहमतिमा भएको यौनसम्पर्कका विषयमा सजायको भागीदार नहुने व्यवस्था गरेको भनाइ खड्काको थियो।आफूलाई सुनवाइको मौका नदिई सजाय तोकिएकाले पद बहालीसहित भत्ता, सुविधा, पेन्सनलगायका सुविधा दिलाउन सर्वोच्चसँग माग थियो। समरी सैनिक जनरल अदालतबाट २०६९ पुस ५ गते र सैनिक विशेष अदालतबाट २०७० असोज ४ गते खत्रीलाई पदमुक्त गर्ने फैसला भएको थियो। त्यसपछि उनी मुद्दा अवधिदेखिकै तलबभत्ता पाउनुपर्ने र सहसेनानी पदमा बहाली हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। जंगी अड्डाले उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालतबाट गरिएका कारबाहीउपर असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न अनुरोध गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट सोमबार सार्वजनिक पूर्ण फैसलामा सैनिक संगठन एक कडा (फलामे) अनुशासनमा बस्नुपर्ने प्रकृतिको संगठन रहेको उल्लेख छ।माथिल्लो अधिकृतबाट तल्लो स्तरका सैनिक कर्मचारी दबाब र प्रभावमा यौन शोषणमा पर्न सक्ने आशंकासमेत सर्वोच्चले उब्जाएको छ।‘आफ्नो पदीय प्रभावमा पारी अफिसर स्तरको सैनिकले तल्लो तहको महिला सैनिकसँग यौनसम्बन्ध राख्ने सहमतिलाई अनुचित प्रभावमा पारी लिएको सहमति भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
