राम बहादुर विश्वकर्मा,प्युठान । जिल्लाका स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन सुुरु भएको छ । नागरिकलाई न्युनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्युठानको २ नगरपालिका सहित नौ स्थानीय तहमा तथ्याकँ संकलनको काम सुरु गरिएको हो। प्युठानको सरुमारानी, माण्डवी, ऐरावती,मल्लरानी, गौमुखी,नौबहिनी र झिमरुक गाउपालिका सहित प्युठान र स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा बेरोजगारहरुको तथ्यांक संकलन सुरु भएको सम्बन्धित स्थानियतहले जनाएका हुन । सरकारले स्थानिय तहमा बेरोजगारको नामावली संकलनका लागि रोजगार संयोजक खटाएपछि तथ्यांक संकलन थालिएको हो । स्थानीय तहका सबै वडा कार्यालयमा निवेदन पठाएर बेरोजगार हुुनेको तथ्यांक संकलन सुुरु गरिएको प्युठान नगरपालिकाका रोजगार संयोजक माधब गिरिको भनाइ छ । फागुन २६ वाट तथ्याकँ सकलन थालेको प्युठान नगरपालिकाका १० वटा वडाबाट झण्डै चार हजार जनाले आवेदन दिएको जानकारी दिए। उनले चैत मसान्तसम्म बेरोजगारले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन फाराम भर्न पाउने जानकारी दिदै भने “एउटै वडाबाट ३/४ सय जतीले बेरोजगार फार्म भरेका छन।” वडाबाट आएका सूची समबन्धित स्थानीय सरकारले पास गरेपछि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको सर्भरमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था छ । सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई सेवा केन्द्रले लाभग्राहीको परिचयपत्र वितरण गर्ने संयोजक गिरीले कामना डेली अनलाईनलाई बताए । प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत संकलन भएका बेरोजगार हुनेको विवरण देशभरिबाट नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा अद्यावधिक हुनेछ । बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनआएका व्यक्तिलाई योग्यता, सीप, दक्षताअनुसार सामाजिक विकास निर्माणको कार्यमा खटाउने सरकारको योजना छ । न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यसअनुरूपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फाराम भर्न सक्नेछन् ।

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम कामसमेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिकबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दाबी गर्न पाइनेछैन ।