काठमाडौं – सरकारले १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भन्दै बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।न्यूनतम रोजगारी नपाउने व्यक्तिहरुको लाभग्राही परिचयपत्रमा भरिएको विवरणको आधारमा बेरोजगार व्यक्तिहरुको संख्या र न्यूनतम एकसय दिनमध्ये रोजगारी नपाएको बाँकी दिनको यकिन गरी भत्ता वितरण गरिने जनाइएको छ । यस वर्ष यो कार्यक्रमका लागि बजेटमा तीन अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र झन्डै ७ लाख रोजगार सिर्जना हुने श्रम रोजगरा तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । मन्त्रालयले यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नेछ । सूचीकृत बेरोजगार परिवारलाई सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत (झन्डै २२,४१७ रुपैयाँ) निर्वाह भत्ता दिनेछ स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रले आउँदो चैत्र महिनाभरि बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन लिनेछ । बेरोजगार व्यक्ति आफैँले आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिस लिई सेवा केन्द्रमा पेस गर्नुपर्छ ।सरकारले बेरोजगार पहिचानका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत स्थानीय तहभित्रका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा बेरोजगार दर्ताका निवेदन आह्वान गर्ने छ । स्थानीय तहभित्रका बेरोजगाज व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन चाहेमा आफू स्थायी रुपमा बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा वा स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा आह्वान गरिएअनुरुप बेरोजगार दर्ताको निवेदन दिनुपर्ने छ । रोजगार सेवा केन्द्रले प्राप्त निवेदनको १५ दिनभित्र छानबिन गरी बेरोजगार ठहरिएका व्यक्तिहरुको सूची तयार पारी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयबमोजिम रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी राखिने र सोही आधारमा भक्ता वा रोजगारीको व्यवस्था हुनेछ ।
यो समाचार आज राजधानिबाट प्रकाशीत हुने छापाले लेखेका छन् ।