काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित गोरखा, धादिङ र बागलुङका सात स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ र २ लाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। बैठकले बाढीपहिरोबाट निजी आवासमा क्षति पुगेका परिवारलाई अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि राहत दिइनेछ। निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँका दरले थप रकम उपलब्ध गराइनेछ।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान र जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसैगरी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।