काठमाडौं — नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले खरिद प्रक्रियामा कानुन उल्लङ्घन, प्रतिस्पर्धाबिनाको सम्झौता, वित्तीय अनुशासनहीनता र संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउने निर्णय भएको भन्दै संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जेठ २२ गते गठन गरेको अध्ययन समितिले शुक्रबार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४ विपरीत विभिन्न समयमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद र सम्झौता भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार ती निर्णयका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको देखिएको छ।
समितिले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थप गरिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सुरु भएपछि पनि बढी रकमको बिल तिरिएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गर्न लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको जनाएको छ। सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनमा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिन लागेको अवस्थामा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको औंल्याइएको छ। यसका कारण संस्थालाई थप आर्थिक भार परेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिका अनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथको भुक्तानीका क्रममा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छैन। यसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले सिफारिस गरेको छ। सञ्चालक समितिको लापरबाहीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेट प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनासमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनबाहिरबाट नियुक्त सञ्चालकहरूलाई आवश्यक यथार्थ सूचना नदिइएको, मन्त्रालय र संस्थाका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्दा भएको लापरबाहीले संस्थामा गम्भीर आर्थिक भार थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि विदेशी सेवा प्रदायकसँग स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडामा लिएर प्रसारण गर्दै आएको छ। त्यसयता च्यानल विस्तार, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता र उपकरण खरिदसँग सम्बन्धित निर्णयमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए। अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्षसहित सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।