काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेको नेपाल अब प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, आन्तरिक खपत वृद्धि तथा ऊर्जा व्यापारमा केन्द्रित भएर अघि बढिरहेको बताए।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गरिनेछ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले उद्योग, कृषि, यातायात र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको उपयोग बढाउन ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए। हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए।
उनले वर्षायाममा बचत हुने विद्युत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको उल्लेख गरे। नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई थप विस्तार गर्दै १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न हालै सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’मार्फत विद्युत व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।