काठमाडौं — नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सहमति भएको छ। पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले सीमापार विद्युत् व्यापार विस्तार, नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण र दीर्घकालीन ऊर्जा पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको बताए। उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा निर्यात विस्तारले व्यापार घाटा घटाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
बैठकले हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भइरहेको विद्युत् कारोबारको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको छ। अब आयात क्षमता १,४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटसम्म पुर्‍याइने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुवै देशले सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्। चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र पार्ने सहमति भएको छ। साथै मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ भने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनको वहन क्षमता बढाउन उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गर्ने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको छ।
निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्ट २०२६ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ बुटवल सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्रै तयार हुने भएकाले त्यसअघिसम्म उक्त लाइन २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ। अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालले तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
बैठकअघि मन्त्री श्रेष्ठले भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल र अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरसँग भेट गर्दै ऊर्जा व्यापार विस्तार, प्रसारण पूर्वाधार विकास र जलविद्युत्मा भारतीय लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकको नेतृत्व नेपालका ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत् सचिव अग्रवालले गरेका थिए।