प्यूठान । जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ५ अर्ब ३१ करोड १० लाख ३८ हजार १३९ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले अधिकांश पालिकाले नयाँ र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमभन्दा निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिएका छन्।
बजेट आकारका आधारमा प्यूठान नगरपालिका ८९ करोड ८८ लाख १० हजार रुपैयाँसहित सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने स्थानीय तह बनेको छ। मल्लरानी गाउँपालिकाको बजेट ४१ करोड ३९ लाख ९ हजार ७०९ रुपैयाँ रहेको छ, जुन जिल्लामै सबैभन्दा कम हो। स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले ७२ करोड ४७ लाख ९९ हजार, गौमुखी गाउँपालिकाले ६४ करोड ४ लाख ७२ हजार र झिमरुक गाउँपालिकाले ६२ करोड १७ लाख ३१ हजार ५ सय रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यस्तै, नौबहिनी गाउँपालिकाको बजेट ५६ करोड ७९ लाख ३१ हजार ८ सय, ऐरावती गाउँपालिकाको ५२ करोड ९२ लाख ८० हजार, सरुमारानी गाउँपालिकाको ४६ करोड ९० लाख तथा माण्डवी गाउँपालिकाको ४४ करोड ५१ लाख ४ हजार १३० रुपैयाँ रहेको छ।
२०७९ वैशाखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अन्त्यतिर पुगेकाले अधिकांश स्थानीय तहले पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित गरेका छन्। सडक, खानेपानी, कृषि, सिंचाइ तथा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। नयाँ योजना घोषणा गरिए पनि तिनको आकार र प्रभाव सीमित देखिन्छ।
केही पालिकाले सामाजिक तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। सरुमारानी गाउँपालिकाले ‘एक घर एक खानेपानी’, ‘छोरी पेवा बचत’ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अनाथ बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप र पुँजीलाई स्थानीय उद्यमसँग जोड्ने नीति पनि अघि सारेको छ।
नौबहिनी गाउँपालिकाले आगामी चार वर्षभित्र बालविवाह शून्यमा झार्ने लक्ष्य राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘नौबहिनी मिडिया सम्मेलन’ आयोजना गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।
केही स्थानीय तहले लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने तथा स्थानीय करार र विद्यालय कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष सेवा लिने नागरिकलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि अधिकांश बजेटमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, सुशासन प्रवर्द्धन, राजस्व वृद्धि तथा रोजगारीका दिगो आधार निर्माणका कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइए पनि उत्पादन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जनाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न धेरै स्थानीय तह सफल देखिएका छैनन्।
अन्तिम वर्षको बजेटले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने संकेत गरे पनि सेवा सुधार, सुशासन र आर्थिक आत्मनिर्भरताका दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्ने विषय भने अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको देखिन्छ।