बुटवल — सरकारले गठन गर्ने तयारी गरेको भूमि समस्या समाधान समितिमा प्रमुख सरोकारवाला संस्था भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
संरक्षण समितिको केन्द्रीय समितिको शनिबार बुटवलमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले सरोकारवाला संस्थालाई समितिमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका सचिव राजकुमार भट्टराईका अनुसार असार ९ गते प्रभावित सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। असार २० भित्र २२ जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति र भूमि अधिकार संरक्षण युवा दस्ता गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, असार १० गते दाङको टिकुलीगढमा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी तयारीविरुद्ध तुल्सीपुरमा वृहत् प्रदर्शन गर्ने र असार १५ गते प्रभावित जिल्लामा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलका अनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी ऐन र कार्यविधिको अध्ययन गरी सुझाव दिन सल्लाहकार वीरेन्द्र विकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गर्ने समितिमा स्थानीय तह, मालपोत, नापी, वन तथा प्रशासनका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। नापी कार्यालय प्रमुखलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
नियम ४१(क) अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानदेखि लालपुर्जा वितरणसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सोही समितिलाई दिइएको छ।
समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले प्रमुख सरोकारवाला समुदायको सहभागिताबिना भूमि समस्या समाधान प्रक्रिया न्यायोचित नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपालमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी करिब १२ लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित रहेको अनुमान छ। यसअघि भूमि आयोग खारेज भएपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया रोकिएको थियो।