गुल्मी । डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीको आयोजनामा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरू, सरकारी निकायहरू तथा सरोकारवाला संस्थाहरूबीच एकदिने अन्तरक्रिया तथा समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा आयोजित बैठकमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जिल्ला विभिन्न कार्यालय, सुरक्षा निकाय, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
   वन क्षेत्रको संरक्षण, दीगो विकास, र स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा समन्वय स्थापित गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको डिभिजन वन कार्याक्रम गुल्मीका वन अधिकृत मदन सापकोटाले बताए ।    कार्यक्रममा वन क्षेत्र संरक्षणमा उत्पन्न हुने चुनौती, समाधानका उपाय, र नीति निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
   कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका निमित्त वन अधिकृत दयाराम पौडेलले वन स्रोतको दिगो उपयोग, अवैध वन कटान नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण, र स्थानीय विकास योजनामा वन कार्यालयको भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिए । उनले वन संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
   यसले नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा पारस्परिक समझदारी अभिवृद्धि गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई समेटेर वन क्षेत्रको संरक्षण, जैविक विविधताको प्रवद्र्धन, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कार्यमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
    अवैध वन कटान, वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रण, वन डढेलो न्यूनीकरणजस्ता विषयमा सहकार्यबिना समाधान सम्भव नभएको गौतमको भनाइ छ । बैठकका सहभागिहरूले सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता माथि जोड दिएका थिए ।
   वन क्षेत्रमा गरिने विकास गतिविधिमा वन कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले बताए। उनले स्थानीय तहसँगको समन्वय अझ मजबुत बनाउन र साझा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
    कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले विकास र संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन योजना निर्माणमै सबै पक्षको समावेशिता जरुरी रहेको बताएका थिए । उनले वन क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सबै तह र निकायहरूबीच सहकार्य र नियमित समन्वय बैठकको आवश्यकता रहेको बताए ।
    कार्यक्रममा वन क्षेत्र संरक्षणमा उत्पन्न हुने चुनौती, समाधानका उपाय र नीति निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।