दाङ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धनलक्ष्मी श्रेष्ठले आगामी नीति तथा कार्यक्रम समावेशी र जनमुखी बनाउन आग्रह गरेकी छन्। उनले बजेट बिनियोजन पहुँच र शक्तिको आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकता र भौगोलिक विकटताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सदस्य श्रेष्ठले मन्त्रीहरूको क्षेत्रमै बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न माग गर्दै, प्रदेशसभा सदस्यलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिइन्। साथै, राजस्व नपठाउने स्थानीय तहलाई सुविधा कटौती गर्नुपर्ने र मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।