काठमाडौं । सरकारले भूमिहिनहरूका लागि लालपुर्जा बितरण गर्ने भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ सहित देशभरका १ सय ८७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएका कारण पनि यसै वर्ष देखि भूमिहिनहरूलाई लालपूर्जा वितरणको कार्य शुरु गर्न सकिने आयोगको दावी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भुमिहिन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरणको गृहकार्य शुरु भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो । सरकारले एक सय वटा पालिकामा भूमि ब्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिएको भएपनि स्थानीय तहहरूको तत्परताका कारण १ सय ८७ पालिकासँग सम्झौता गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले बताउनु भएको छ ।
बिहीबार आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका १५ वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस अघि दुईवटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको थियो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताएका छन् ।्
बिगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण भूमिहिनका समस्या समाधान गर्न नसकिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसपटक भएको सम्झौताले भने आशा जगाएको बताउनुभयो । यस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म भूमिहिनका समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएपछि भने भूमिहिनहरूले छिट्टै भूमि पाउने आशा गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष ज्ञावालीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संसोधनबाट आएकाले यसै वर्षदेखि लालपुर्जा बितरणको काम शुरु हुने दावी गर्नुभयो ।
आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब १ लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुुमान गरेको छ । यो सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लगत संकलनको काम शुरु गर्ने छन् । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीका ९ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । यस्तै कञ्चनपुरको ७ स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग पनि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ ।
