अनिल खत्री, गुल्मी । कृषकहरु द्वारा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनहरुले उचित मुल्य नपाएको गुनासो आइरहेका बेला गुल्मीमा मकै वीउको मुल्य निर्धारण भएको छ । जिल्लाभर मकै वीउको समान मुल्य कायम गर्न तथा वीउको बजारिकरणमा सहजता ल्याउनका लागि जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समितिको बैठकले मकै वीउको जिल्ला दररेट कायम गरेको छ ।
मनकामना–३ र देउती जातको प्रति के.जी रु.६०, मनकामना–६ र रामपुर कम्पोजिट जातको प्रति के.जी. रु.६५ तथा अरुण–२ जातको प्रति के.जी. रु.७४ जिल्ला दररेट निर्धारण गरिएको छ । गत बर्षको जिल्ला दररेट क्रमश रु.५२, ५६ र ६५ रहेको थियो ।  जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य बाली तथा वस्तुहरुलाई उत्पादन, ओगटेको क्षेत्रफल आदिका आधारमा यस्को थप व्यवसायिकरण तथा सबलीकरणको लागि क्रमश सुन्तलाजात फलफूल, मकै, कफी, बाख्रा र आलु तथा मौरीलाई प्राथमिकता निर्धारणको लागि सिफारिस समेत गरेको छ । जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीको अध्यक्षता, जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरु, वीउ उत्पादक कृषक समुहरसहकारीका प्रतिनिधि, कफी सुपरजोन, मकै तथा सुन्तलाजात फलफुल जोन सन्चालन समन्वय समितिका संयोजकहरु तथा सम्बन्धित बिभिन्न संघ संस्थार निकायका प्रतिनिधिहरु लगायतको उपस्थितिमा मुल्य निर्धारण गरिएको हो ।
जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई मकै जोन अन्तरगतका १५ वटा विभिन्न कृषक समुह, सहकारी तथा निजि फर्महरु द्वारा मनकामना–३, देउती, मनकामना–६, रामपुर कम्पोजिट र अरुण–२ जातको मकैको वीउ उत्पादन हुदै आइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गुल्मीका कार्यालय प्रमुख नारायण काफ्लेले बताए । यस बर्ष लामो समय सम्म बर्षात, अमेरिकन फौजि किरा तथा गवारो किराको क्षति जस्ता कारणले गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष करिव २० प्रतिशतले मकै वीउको उत्पादनमा कमी आएको परियोजनाका कृषि अधिकृत सुमन खनालले बताए ।

गुल्मीबाट पाल्पा, स्याङ्गजा, अर्घाखाँची तथा रुपन्देही लगाएतका छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत मकैको वीउ निर्यात हुदै आइरहेको छ । चक्लाबन्दीमा पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम सञ्चलनको लागि सहकारी संस्था तथा नीजि क्षेत्रलाई सहयोगको लागि १८ डिग्री भन्दा कम भिरालो भएका सिंचित फाँटमा गह्रा सुधार गरी चक्लाबन्दी खेती गर्न लागत साझेदारी सहित सहकार्य गर्न स्थानीय तहलाई पहलकदमी लिन परियोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख काफ्लेले अनुरोध गरे ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहका केही विशेष ठाँउमा गह्रा सुधार मार्फत चक्लाबन्दी खेतीको सम्भावना भएकाले सो नमूना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मुसिकोट नगरपालिका तयार रहेको र परियोजनासँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले प्रतिबद्दता व्यक्त गरे ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले गह्रा सुधार मार्फत चक्लाबन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा उत्पादन लागत घट्ने बताए । उत्पादन तथा उत्पादकत्व समेत बढ्ने भएकाले सबै स्थानीय तहले यो नमूना कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषिमा क्षेत्रमा दिगो व्यवसायिकरणको लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रमको अवधारणा ल्याई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।