कामना डेली,प्युठान प्रदेश पाँचभरीमा दलित समुदायबाट एक मात्र गाउँपालिका प्रमुख भएको इतिहास रच्ने नेता हुन प्युठानको सरूमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष ४१ वर्षीय झगबहादु विश्वकर्मा । ५४ औं अन्तर्रा्ष्ट्रिय जातिय भेदभाव तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिबसको अवसर पारेर उनीसंग कामना डेली अनलाईनका पत्रकार राम बहादुर बिश्वकर्माले दलितको अबस्था र शसक्तिकरणका बिषयमा गरेको कुराकानीको सार संक्षेप

अझैपनी दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्ट्रीकोण फरक छ तपाईलाई समाजले कसरी हेरेको पाउनुभएको छ बताइदिनुस न ?
सामान्यतया दलितहरुलाई हेर्ने दृष्ट्रीकोणमा अझैपनी प्रयाप्त सुधार आएको छैन। दलित समुदायलाई गरिबीको एङ्गल बाट हेर्ने गरिन्छ। प्राय दलितहरु गरिब हुन्छ्न त्यसकारण यो एङ्गलबाट पनि आर्थिक रुपमा भुइँ तहमा तथा बर्गिय हिसाबमा एकदम निम्न बर्गको समुदायमा भएको हुँदा भेदभाव भएको छ अर्को कुरा ३ हजार बर्ष पहिलेको कुसंस्कार लादिएको दलित र गैरदलितको चेतना स्तरमा सुधार आउन सकेको छैन मेरो आफ्नो ब्यक्तिगत सबालमा म यहि समाजमा हुर्केको ब्यक्ति भएकाले त्यस्तो विभेद नहुने कुरा त भएन बिस्तारै पढ्दी जादा शिक्षण पेशा गर्दै जादा केही यस्ता विभेद भएका छ्न शिक्षित दलितलाई हेर्ने दृस्ठिकोण र एउटा गरिब निमुखा र अनपढ दलितलाई हेर्ने दृस्ठिकोण आकसको जमिन फरक छ त्यसकारण आम दलित समुदायले एकदम सधै भुइँ तहको दलितले भन्दा मैले त्यस्तो सहन नपरेको होला तर म महसुस गर्न सक्छु समाजको त्यो एउट धड्कन ,चाल , लय र गति हो समाजले दलितलाई कसरी व्यबहार गरेको छ भन्ने कुरा म प्रष्ट बुझ्दछु मेरो ब्यक्तिगत रुपमा मलाई सहुलियत होला हेर्ने दृस्ठिकोण व्यबहार फरक होला तर आम दलितहरूको समस्याकै प्रमुख कारण हो ।

तपाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पछाडीको पुस्ताको लागी दलित समुदायका लागी कस्ता योजना छन ?
दलित समुदायको शैक्षिक बिकासमा जोडदिने एउटा कुरा रहयो र गैरदलित र सरकारी हिसाबमा भन्नुपर्दा त्यसो गर्ने कुरा भएन सार्बजनिक कुरामा समान स्थिति समान पहुच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नै हो र पछाडी परेका दलित समुदायका छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ विद्यालय पठाउनु पर्छ भन्ने वातावरण सृजना गर्ने एउटा पक्ष रहयो र पहुच नपुगेका दलित समुदायलाई कसरी विद्यालयमा पुर्याउने मात्र होईन कसरी टिकाउने भन्ने कार्य गर्न सक्ने र कसरी सहुलियत दिने भन्ने कुरामा म सचेत छु । सरुमारानी गाउँपालिकामा पुर्ण रुपमा निशुल्क शिक्षा कायम गर्ने र यो बर्ष ४९ जना शिक्षकको गाउँपालिकाको तर्फबाट व्यबसथापन गरेका छौ । कुनै पनि जनताले चनला उठाउन नपर्ने र निशुल्क रुपमा पढने खालको वाताबरण मिलाउने भन्ने हिसाबले हामी लागी परेका छौ । आगामी बर्षमा हामी ठुलै फड्को मार्ने गरी लाग्छौ । खासगरी दलित समुदायमा विद्यालयमै बच्चाहरु नपढाउने अथवा आर्थिक अवस्थाका कारणले बच्चाहरुले २,४ कक्षा पढी सकेपछि कमाउन पठाउने त्यो खालको समस्या देखिन्छ । उनिहरुको पारिवारीक आर्थिक अबस्थाले पनि समस्या पारेको छ । त्यो बिषयमा हामी के गर्न सकिन्छ हामी दलित उत्थान समिति र यहाका राजनैतिक दलहरु, सिङगो गाउँपालिका ,जन प्रतिनिधिहरु सबै बसेर छलफल गरेर उनिहरुलाई शिक्षा क्षेत्रमा कसरी अगाडी बढाउने भन्ने बिषयमा योजनाहरु बनाईरहेका छौ र अन्य बिषयमा परम्परागत पेशा छ त्यो पेशालाई आधुनिकिकरण गर्ने सहयोग गर्ने सिपमुलक तालिमहरु मा दलितहरुको पहुच बढाउने र अन्य आयआर्जनका क्षेत्रहरुमा पनि दलित समुदायलाई कसरी पूर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी सोचीरहेका छौ र म यो बिषयमा अति सचेत छु । म जातिय हिसाबले पनि र सरुमारानी गाउँपालिकाको अध्यक्ष खास जातिको मात्र काम गर्ने भन्ने हिसाबले पनि काम गर्ने कुरा भएन तर पनि पछाडी परेको जाती क्षेत्र वर्ग लिङ्ग त्यसलाई विशेष व्यबस्था गर्न सकिने हाम्रो संवैधानिक कानुनी सबै हिसाबले संविधानमा पनि छ त्यस्तो व्यबस्था गर्न सकिन्छ हामी विशेषत पछाडी परेका समुदायहरु जनजाती ,कुसुन्डा ,छन कुमाल समुदायको अबस्था अत्यन्त नाजुक छ हामीहरु अत्यन्त पछाडीको परेका छौ । यि सबे समुदायहरुको बिकासको लागी योजना बनाउदै गाउँपालिका बचेको छ ।

प्रदेश पाँचभरीमा दलित समुदायबाट एक मात्र गाउँपालिका प्रमुख भएको इतिहास रच्ने नेता हुनुहुन्छ, दलित लक्षित कार्यक्रम के कस्ता छन ?
सरुमारानी गाउँपालिकाको सन्र्दभमा पहिलो कुरा त दलित उत्थान समिति भनेर ७ सदसिय समिती हामी निर्वाचित भैसकेपश्चात गठन गरेका छौ र त्यसको कार्यादेश पनि हामीले दिएका छौ । त्यसको ३ बर्षे पदावधी सहितको समिति गठन भएको छ त्यस्तै प्रकारका समितिहरु जनजाती उत्थान ,मुस्लिम उत्थान समिति , कृषि पशुपालन बिकास समिति , युवा खेलकुद बिकास समिति , आदीबासि जनजाती उत्थान समिति जस्तै अरु समिति पनि गठन भएका छन र हामीले यो बर्ष र अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पनि दलितहरु लाई लक्षित गरेर दलितहरको सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु हामीले बजेटमा समाबेश गरेका छौ । त्यस मध्ये प्रत्येक वडाबाट दलितहरुको परम्परागत आरन व्यबसायलाई सुधार गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका थियौ अहिले हामीले त्यसका अलावा दलितहरुको सशक्तिकरणका लागी २ लाख गाउँपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेको छ त्यसबाट भोली ५४ औ अन्तराष्ट्ीय जातीय विभेद रङ्गभेद उन्मुलन दिवश पारेर बडडाँडा बजारको टुडिखेलमा खुल्ला कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेका छौ। जस्ले दलित प्रती हुने बिभेदलाई हटाउन भुमिका खेल्छ भन्नेमा बिश्वास हो।

यो त भयो दलित दलित सशक्तिकरणका कुरा, गैर दलितका लागी तपाईको योजना के छ बताई दिनुस न ?
मगर दिवशसका कार्यक्रम भए यहा गुरुङहरुले कार्यक्रम गरे उनिहरुले लाफ्नै जाती समुदायका ब्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउने त्यो खालको प्रचलन पनि यहाँ देखियो त्यस्तो हुन सक्दैन । हामी एउटा मिश्रित समाजमा बसेका छौ र हामी आफै दलितहरुमात्र जम्मा भएर दलितमात्र सशक्त भएर हाम्रा समस्याहरु समाधाान हुन सक्दैनन त्येसैले मिश्रित समाजमा बसेका हुनाले गैर दलितहरुमा पनि चेतनामा ब्यापक रुपमा परिबर्तन आउन जरुरी छ त्यसैले कार्यक्रममा पनि गैर दलितहरुको सहभागीता गराउने बिभिन्न संघ सस्था विद्यालय यहाँका सहकारीहरु राजनैतिक दलहरु सबैलाई समेटेर दलितहरुको ब्यापक सहभागीता गराई समाजमा एउटा सन्देश दिन चाहिरहेका छौ त्यसैले दलितहरुको मात्र समस्या होईन यो सबाल भनेको यो एउटा सिङ्गगो सामाजिक समसया हो । यो सामाजिक समस्या भएकाले गैर दलितहरुको पनि चेतना स्तर माथि उठाउन पर्ने मनस्थिती परिबर्तन गर्नुपर्ने यहाका संकिणता पछौटे पनलाई पनि फराकिलो बनाउनु पर्ने आबश्यकता छ । यो ठिक कुरा उठाउनु भयो हामी योे कार्यक्रमबाट जिल्लामै पहिलाो पटक सन्देश दिन खोजेका छौँ ।मलाई लाग्छ यो गाउँपालिकाले मात्र यस्तो काम गर्नुपर्ने थिएन बास्तबमा प्यूठान जिल्लाका सबै स्थानिय तहहरुले आफ्नो बजेटमा आफ्नै अगुवाईमा गर्नुपर्ने थियो । यो कार्यन्वयन गराउन हामी सबैको कर्तव्य हो बिडम्बना तपाई पत्रकारहरुले पनि यस्तो कुरा उठान गरीदिनुपर्यो । किन सरुमारानी गाउँपालिकाले यस्ता कार्यहरु गर्ने अन्य स्थानिय तहहरुले किन नगर्ने ? यो तपाईहरुले खोजी गरेर उत्तर माग्नु पर्दछ । यदी हरु स्थानिय तहहरुमा भएनन भने सरुमारानी गाउँपालिकाको अध्यक्ष दलित समुदायको भएकाले अन्तर जातिय भेदभाव तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिवश भब्यताका साथ गर्नुपर्ने तर अरु स्थानिय तहहरुले गर्नु नपर्ने किन भन्ने कुरा तपाई जस्ता संञ्चारकर्मि साथीहरुले खोजी गरी मिडियामा ल्याउनु पर्छ ।

५४ औं अन्तर्रा्ष्ट्रिय जातिय भेदभाव तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिबस लाई एक कार्यक्रम बिच संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले पनि कार्यक्रम गर्यो किन एउटै जिल्लामा २ कार्यक्रम ?
हो उहाँहरुले आर्थिक सहयोगको लागि आउनुभएको थियो सरुमारानी गाउँपालिकाले केही सहयोग गर्नु स्वभाबिक बिषय हो मलाई ब्यक्तिगत रूपमा निमन्त्रणा पनि गर्नुभएको छ बर्षमा एक पटक पर्ने यो दिबश कुरेर बस्ने ३६४ दिन चुपचाप बस्ने जस्तो देखिन्छ त्यसतर्फ संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले एकपटक थाहा पाउने बाहेक अरु केही भएको म थाहा पाउदैन ।

जातिय छुवाछूत सम्बन्धि विभिन्न दलित संघ संगठनहरुले पनि पैरवी गरिरहेका छ्न उहाँहरुले तपाईं बाट कुनै समन्वयकारी भुमिका नरहेको गुनासो गर्छन नी ?

ती संघ सस्थाहरुले पनि समन्वय गर्नुपर्ने हो मलाई गाउँपालिकाको भैसके पश्चात् गाउँपालिकाको काम पनि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको हुँदा समन्वय गर्दै हिड्न पनि सकिएको छैन ।

हरेक क्षेत्रमा दलितहरुको सहभागीतालाई सामाजिक न्याय पुर्ण बनाउन कस्तो योजना हुनुपर्दछ ?
कतिपय हाम्रो विशेष ब्यवस्थाहरु आरक्षणका कुराहरु सरकारी सेवा प्रबेशमा ती व्यबस्था छन र लागु भैरहेका छन। ती विषयमा कानुनी आरक्षण बिशेष व्यबस्थाबाट दलित समुदायले पनि लाभ त उठाईरहेका अवस्था छ। यो लामो समय रहेको कुरा पनि रहेन यस्तो विशेष व्यबस्था मलाई लाग्छ १० बर्ष मात्र हुने हो। त्यस पछि हुने होइन हामीले विशेष व्यबस्थाको माग गर्नुपर्ने अर्थात त्यसमा हाम्रो पहुच बढाउनु पर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, एउटा निजामति सेबा छ त्यसमा पनि आफ्नै दलित समुदायकै प्रतिस्पर्धि छ त्यही सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आफुलाई अब्बल बनाउदै लाने कुरा एउटा पक्ष हो भने कानुनी प्रबन्धहरु र भएका बिषयहरु बाहेक हाम्रा कतिपय कुराहरु सानासाना भुईतहका कुराहरु कुनै समिति बनाउदा अथवा दलितहरुको सहभागिता कम हुने गर्दछ । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ हामीहरुले आफुलाई पनि आन्तरीक रुपमा सबलीकरण गर्दै लैजानुपर्दछ । दलित समुदायले आफु भित्र भएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै यसका सकारात्मक कुराहरुलाई पनि ग्रहण गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्दछ । दलितहरुका समस्याहरु लोकतन्त्र,गणतन्त्र आयो अब सकियो भनेको जस्तो गर्ने प्रवृति पनि देखिएका छन अलिकति दवाब बढाउने दलितहरुको तर्फबाट मिडियाहरु मार्फत पनि दलित समुदायका समस्याहरु पनि उजागर गर्ने राजनितिक दलहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने निकायलाई प्रेसर सिर्जना गर्ने र सबालहरुलाई ठिक ढङ्गले कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ ।
सहभागीताको लागी सहभागीता जस्तो पनि देखिएको छ, दलित समुदायको साझा सबालमा दलित जनप्रतिनिधिले दलितको मुद्धामा एकै ठाउँमा उभिने संभाबना कस्तो छ ?
तपाईले उठाएको कुरा एकदमै राम्रो हो देश भरीमा हाम्रो १ जना दलित महिला प्रत्येक वडामा अनिवार्य १ जना दलित महिला हुने व्यबस्थाछ मलाई लाग्छ ५ नं प्रदेशमा एउटा स्थानिय जनप्रतिनिधिको रुपमा अध्यक्षमा म मात्र हो जस्तो लाग्छ मैले त्यस्तो भेटेको छैन, माथिल्लो तहमा हाम्रो उपथिति कमजोर भएतापनि वडा तहमा वडासदस्य,अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, केहि प्रदेश सांसद, तथा संघमा पनि छन तर मलाई अत्यन्त बिडम्बना लाग्छ, म भर्खर राजनितिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । लामो समय शिक्षक सेबामा काम गरे मलाई अचम्म लाग्छ दलित अगुवाहरु कतै न कतै अलमल भएको जस्तो लाग्छ । तर संभाबना नै नभएको होईन किन भने हामिले दलित राजनैतिक संर्घर्ष समिति भनेको छौ यसबाट बर्षमा एकचोटी दिवश मनाउने चन्दा माग्ने बाहेक यस्ता समितिले प्रत्येक जिल्लामा अगुवाई गर्ने जति पनि दलित हुनुहुन्छ। उहाँहरुले एउटा फोरम प्रदान गर्ने र छलफलको वाताबरण बनाउने तर्फ लाग्नु पर्छ । मेरो तर्फबाट पनि मैले गर्न सक्ने भुमिका रहन्छ म स्थानिय तहको जनप्रतिनिधि भएको हुदा मेरो दायरा त्यती ठुलो हुन सक्दैन ।
समग्र दलितको प्रतिष्ठा हुने अबको दलित आन्दोलनको कार्यभार कस्तो हुनुपर्दछ ?

दलित आन्दोलनका धेरै आयामहरु छन दलित आर्थिक रुपमा बिपन्न भएको कारणले पनि दलित पूर्ण रुपमा यस्तो कार्य भएको छ । त्यसै गरी सास्कृतिक रुपान्तरणको अर्को पाटो छ। अथवा दलित र गैर दलित तथा चेतनास्तर कतिपय दलित समुदाय भित्र पनि हामी दलित हौँ हामीलाई भगवानले नै बनाइदिएको हो भन्ने प्रकारको सोचाई छ, त्यो खालको एउटा भ्रम छ समाबेशिताका सिद्धान्त पनि हाम्रो संविधानमा समावेश छ ।आर्थिक रुपमा दलितहरुलाई बलियो बनाउन सकेमा यस्तो कार्यलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।