काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ स्थानीय तहले आफूहरूलाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएपछि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्काल मल लैजान आग्रह गर्दै अन्यथा डिपोबाटै किसानलाई सिधै बिक्री गरिने चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ४३ स्थानीय तहमध्ये १७ वटाले मात्रै मल उठाएका छन् भने २६ पालिकाले हालसम्म उठान गरेका छैनन्। पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले चासो नदिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको तथ्यांकअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, डोटी र अछामका विभिन्न स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल उठाएका छैनन्। कैलालीमा गोदावरी नगरपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीगंगा नगरपालिकाले ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी उपमहानगरपालिकाले २१ हजार ५०० किलो मल उठाउन बाँकी छ।
कञ्चनपुरमा भीमदत्त नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८ सय किलो र बेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४ सय किलो मल हालसम्म उठाएका छैनन्। अछामका साँफेबगर नगरपालिका, बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिकाले पनि मल लैजान बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भइसकेको अवस्थामा मल ढुवानी र वितरणमा ढिलाइ हुँदा किसान प्रभावित हुन थालेका छन्। स्थानीय तहले समयमै समन्वय नगर्दा मल किसानसम्म पुग्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
सुदूरपश्चिमका लागि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने मलमध्ये ५२ प्रतिशत कैलाली र ३२ प्रतिशत कञ्चनपुरमा वितरण हुने व्यवस्था छ। बाँकी १६ प्रतिशत मल अन्य पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङमार्फत वितरण हुने मलमध्ये ३४ प्रतिशत कैलाली र ५४ प्रतिशत कञ्चनपुरका लागि विनियोजन गरिएको छ भने बाँकी १२ प्रतिशत अन्य जिल्लामा वितरण गरिने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले तत्काल मल उठान र वितरण प्रक्रिया अघि नबढाइए किसानलाई आवश्यक पर्ने मल डिपोबाटै सिधै बिक्री गर्ने जनाएको छ।