काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न स्थानबाट राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सुशासन र राजस्व सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

समितिले नियन्त्रणमा लिइएका स्थानमै पुगेर स्थलगत रूपमा छानबिन सुरु गरिसकेको जनाइएको छ।

विज्ञ दाहालले भन्नुभयो, “सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी सबै कागजातको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ। छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछौँ।”

सरकारले राज्यको अर्थतन्त्र र कानुन कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउन यो प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।