काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी तथा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न सरकारले ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन–अप’ अभियान सुरु गरेको छ। साथै, श्रमिकलाई काठमाडौं पुगेर श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध गराउने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मंगलबार देशभरका ७५३ स्थानीय तहका रोजगार संयोजक र आप्रवासन स्रोत केन्द्रका काउन्सेलरसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्दै अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो।
मन्त्री यादवले कानुनले वैदेशिक रोजगारीका एजेन्टलाई मान्यता नदिए पनि व्यवहारमा उनीहरू सक्रिय रहेकाले उनीहरूविरुद्ध लक्षित अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वि.सं. २०५६ सालदेखि मन्त्रालयमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश गैरकानुनी एजेन्टसँग सम्बन्धित छन्।
अभियानका लागि मन्त्रालयले वेबसाइट र मोबाइल एप विकास गरेको छ। यसमार्फत वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति वा समूहबारे सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गरिनेछ। प्राप्त विवरणका आधारमा अनुगमन, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम स्वीकृति सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआईएमएस) मार्फत काम भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म ३९० स्थानीय तहका लागि युजर आइडी तयार भइसकेको छ भने बाँकी पालिकामा पनि क्रमशः सेवा विस्तार गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। स्थानीय तहका रोजगार संयोजक र आप्रवासन स्रोत केन्द्रबीच समन्वय गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
मन्त्री यादवले स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुँदा डिजिटल पहुँच कम भएका नागरिकलाई पनि सहज हुने, बिचौलियाको भूमिका घट्ने र साइबर ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी १० वर्षलाई ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो।यदि रेडियो बुलेटिनका लागि ३०–४५ सेकेन्डमा पढ्न मिल्ने स्क्रिप्ट चाहिन्छ भने त्यसअनुसार पनि तयार गर्न सक्छु।
