दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरका सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ। संघले मगर भाषा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना तथा सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ।
यसैगरी, थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सभाले प्रदेशमा थारु समुदायको उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको र भाषा आयोगको सिफारिससमेत रहेकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।