काठमाडौँ । सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई औपचारिक रूपमा पुनः अवगत गराएको हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि यस विषयमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरी नेपालको पोजिसनबारे दुवै देशलाई जानकारी गराइएको बताए ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको प्रेस नोटमा जनाइएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि भएको विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको सरकारको भनाइ छ ।
नेपालले सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
हालै भारतले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म यात्रा सञ्चालन हुनेछ, जसमा २० समूह रहनेछन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् ।
लिपुलेकमार्ग प्रयोग गरेर धार्मिक यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा नेपालसँग कुनै सहमति नभएको भन्दै सरकार पुनः आपत्ति जनाएको हो । कोभिड महामारीका कारण सन् २०१९ पछि रोकिएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षदेखि पुनः सुरु गरिएको थियो ।
यसअघि सन् २०२४ को डिसेम्बरमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबीच भएको भेटवार्तामा उक्त नाकाबाट यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भारतीय पक्षले जनाएको थियो ।
यस्तो छ प्रेस नोट–
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८३ वैशाख २०
